By तळेगाव दिघे येथे बाधित शेतकऱ्यांचा संतप्त मेळावा; “योग्य मोबदला मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलन”चा इशारा
📍 तळेगाव दिघे | प्रतिनिधी
सुरत-नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांचा भव्य मेळावा शनिवार दि. २३ मे २०२६ रोजी सायंकाळी श्रीराम मंदिर, तळेगाव दिघे येथे उत्साहात व संतप्त वातावरणात पार पडला. या मेळाव्यात संगमनेर, सिन्नर, राहुरी आणि राहता तालुक्यातील शेकडो बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या मेळाव्याचे आयोजन सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रा. किसनराव दिघे यांनी केले होते. महामार्गासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत, त्या जमिनींना शासनाकडून अत्यंत तुटपुंजा मोबदला देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
“४० लाखांच्या जमिनीला ८ ते ११ लाखांचा भाव”
मेळाव्यात उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले की, हा संपूर्ण परिसर निळवंडे प्रकल्पाच्या पाठपाण्याखाली येणारा बागायती पट्टा आहे. या भागात शेतीसोबत मोठी बाजारपेठ विकसित झाली असून शिर्डी विमानतळाच्या जवळ असल्यामुळे जमिनींचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात जमिनींचे दर प्रति एकर ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असताना शासनाने केवळ ८ ते ११ लाख रुपये प्रति एकर असा मोबदला निश्चित केल्याचा आरोप करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या मते, “शेतीमालाला भाव नाही, उत्पादन खर्च वाढला आहे, अशात आता शेतीचाच योग्य भाव न देता सरकार आमच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.” त्यामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली असल्याचेही सभेत नमूद करण्यात आले.
“टप्प्याटप्प्याने नोटिसा देऊन शेतकरी एकत्र येऊ नयेत, हा डाव”
मेळाव्यात अनेकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले की, शासनाने जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये नोटिसा बजावून शेतकरी एकत्र येऊ नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू असून अनेकांना योग्य माहितीही दिली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
कायद्याची माहिती नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी संभ्रमात असून पुढे काय करावे, याबाबत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. “काही शेतकरी आत्महत्येचा विचार करत आहेत,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया देखील या मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आली.
भूसंपादन कायद्याचे तज्ञांचे मार्गदर्शन
यावेळी भूसंपादन कायद्याचे तज्ञ ॲड. धीरेंद्र ठाकूर आणि ॲड. अरुण चव्हाण यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना कायदेशीर बाबी सविस्तर समजावून सांगितल्या. फेरमूल्यांकन, हरकती, न्यायालयीन लढाई आणि शेतकऱ्यांचे हक्क याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन करत पुढील लढ्याची दिशा स्पष्ट केली.
त्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी एकजूट ठेवून कायदेशीर मार्गाने लढा दिल्यास योग्य मोबदला मिळवून घेता येऊ शकतो.”
“शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे”
यावेळी संगमनेर पंचायत समितीचे माजी सभापती अविनाश सोनवणे यांनी शासनाने शेतकऱ्यांशी न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. उद्योजक डॉ. राधाकिसन दिघे यांनीही शेतकऱ्यांच्या भावना मांडत “विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपवले जाऊ नये,” असे मत व्यक्त केले.
मेळाव्यास माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर कांदळकर, सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ राऊत, योगेश सोनवणे यांच्यासह विविध गावांतील ग्रामस्थ आणि महामार्ग बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“योग्य मोबदला न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन”
मेळाव्याच्या शेवटी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाने जमिनींचे फेरमूल्यांकन करून योग्य बाजारभावानुसार मोबदला दिला नाही, तर आगामी काळात मोठे जनआंदोलन उभे राहील. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
