By 
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान भवनाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा करत शेती सुधारणा, शेतरस्ते, विहीर, शेतघर, जनावरांचे गोठे तसेच पावसामुळे खराब झालेल्या शेतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरूम, दगड व खडक यांसारख्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे माफ करण्यात आल्याची माहिती दिली. यासंदर्भात महसूल व वन विभागाने २ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी आवश्यक गौण खनिजे सहज उपलब्ध होणार असून त्यांचा आर्थिक भारही कमी होणार आहे.
जलस्रोतांचे खोलीकरण; गाळ-मातीचा शेतीसाठी वापर
जलसंपदा विभाग व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील तलाव, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, नाले, बंधारे व इतर जलस्रोतांचे खोलीकरण करताना बाहेर पडणारा गाळ, माती व मुरूम शेतकरी शेती सुधारणा, विहीर, शेतघर, जनावरांचे गोठे व शेतरस्त्यांसाठी वापरू शकणार आहेत. यामुळे जलस्रोतांची पाणी साठवण क्षमता वाढेल, जमिनीची सुपीकता सुधारेल आणि रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
तलाठींच्या लेखी परवानगीनंतरच वाहतूक
जलस्रोतांमधून गाळ, माती किंवा मुरूम काढण्यासाठी संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत लेखी परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरच गाळ, माती, मुरूम यांची वाहतूक करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर कारवाई होणार नाही
परवानगी घेऊन शेतीच्या कामांसाठी गाळ, माती, मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर, ट्रॉली किंवा बैलगाड्यांवर पोलीस, महसूल किंवा तहसील प्रशासनाकडून कोणतीही दंडात्मक किंवा जप्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. विनाकारण अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
व्यावसायिक वापरास सवलत नाही
ही सवलत केवळ स्वतःच्या शेती व कृषीपूरक कामांसाठी लागू राहील. गौण खनिजांचा व्यावसायिक उत्खनन, वाहतूक किंवा विक्री केल्यास संबंधितांवर विद्यमान कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख फायदे
- शेती सुधारणा, विहीर, शेतघर, गोठे व शेतरस्त्यांसाठी गौण खनिजांवरील रॉयल्टी माफ.
- तलाव, ओढे, नाले यांचे खोलीकरणातून मिळणारा गाळ, माती व मुरूम वापरण्याची परवानगी.
- अर्जावर १५ दिवसांत तलाठींकडून लेखी परवानगी देणे बंधनकारक.
- परवानगीनंतर शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होणार नाही.
- जलस्रोतांची क्षमता वाढणार, जमिनीची सुपीकता सुधारेल आणि शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती विकास, जलसंधारण आणि कृषी उत्पादनवाढीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
