प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

८८५ कोटी रुपयांच्या अंतिम आराखड्यास मंजुरी; सहा ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग दर्जा

अहिल्यानगर | दि. १५

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत विकासकामांना गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढील दहा दिवसांत शिफारशी सादर कराव्यात तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित निधी इतर विकासकामांकडे वळवून विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार किशोर दराडे, विठ्ठल लंघे, अमोल खताळ, विक्रमसिंह पाचपुते, हेमंत ओगले, अक्षय कर्डीले, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर उपस्थित होते. तर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार सत्यजित तांबे, विवेक कोल्हे, किरण लहामटे व काशिनाथ दाते हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सन २०२५-२६ मधील निधी शंभर टक्के खर्च केल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन करत पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी आगामी २०२६-२७ साठी शासनाने सर्वसाधारण योजनेत ८८५ कोटी रुपयांच्या अंतिम आराखड्यास मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुनी शासकीय वाहने निर्लेखित करून तहसीलदार व नव्याने स्थापन झालेल्या तालुक्यांसाठी नवीन वाहन खरेदी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सीसीटीव्ही, शाळा दुरुस्ती आणि रस्ते कामांवर भर

शहरांमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी स्वतःच्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत व त्यांच्या देखभालीसाठी पाच वर्षांचा करार करावा, असे त्यांनी सांगितले. शाळांच्या धोकादायक इमारतींच्या निर्लेखन प्रक्रियेला गती देऊन विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

विकासकामांच्या ठिकाणी माहिती फलक न लावणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देत महामार्ग प्रकल्पांतील भूसंपादन अडथळे तातडीने दूर करण्यास सांगितले. वन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी समन्वय बैठका घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या.

भारनियमन दुपारी करण्याचे नियोजन

ग्रामीण भागातील सायंकाळच्या भारनियमनामुळे नागरिक, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास होत असल्याने भारनियमन दुपारच्या वेळेत करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. अतिभारित रोहित्रांचा प्रश्न सोडवून कृषी पंपांना पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला.

आधार केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने अतिरिक्त केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण रुग्णालयांसाठी मंजूर रुग्णवाहिकांच्या खरेदी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

रखडलेल्या कामांवर कारवाईचे संकेत

अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्याचे काम रखडल्याबद्दल संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते वाहतुकीसाठी सुरळीत करण्यासह शाळा दुरुस्ती व विकासकामांची माहिती लोकप्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात देण्यास सांगण्यात आले.

नवीन रेल्वे उड्डाणपुलावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संयुक्त पाहणी करून सुरक्षा उपाययोजना तातडीने राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी-शनिशिंगणापूर रस्त्याच्या कामांना प्राधान्य देण्यावरही भर देण्यात आला.

सहा तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग दर्जा

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सहा ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. यात संगमनेर तालुक्यातील सावरचोळ येथील श्री बिरोबा देव मंदिर, श्रीगोंदा तालुक्यातील भानगाव येथील श्री भानेश्वर मंदिर, अकोले तालुक्यातील बेलापूर येथील श्री योगी रामदास बाबा देवस्थान, पारनेर तालुक्यातील काटाळवेडा येथील श्री दत्त मंदिर, कर्जत तालुक्यातील मिरजगाव येथील श्री संत सावता माळी मंदिर आणि नेवासा तालुक्यातील देडगाव येथील महादेव मंदिराचा समावेश आहे.

बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.