By 
संगमनेर | प्रतिनिधी
संगमनेर तालुक्यातील स्टोन क्रशरचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महसूल प्रशासनाने चार ठिकाणी पाहणी करून नियमबाह्य असल्याचे आढळलेल्या क्रशरवर सीलची कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, कारवाईनंतरही काही ठिकाणी क्रशर पुन्हा सुरू होत असल्याचे आरोप होत असल्याने प्रशासनाच्या कारवाईच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
⚠️ धुळीच्या लोटात गावकऱ्यांचा श्वास कोंडतोय?
स्टोन क्रशर परिसरातील धूळ प्रदूषण, अवजड वाहनांची वाहतूक, रस्त्यांची होणारी दुरवस्था, दगड उत्खनन आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन याबाबत स्थानिकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होऊ शकतो, त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी कारवाई न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
तालुक्यात क्रशरचे जाळे; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
पिंपळे येथे सुमारे दहा, मेंढवण येथे सात, कौठे-कमलेश्वर येथे सहा, पारेगाव बुद्रुक व कासारे येथे प्रत्येकी तीन, घारगाव येथे दोन, तसेच वडझरी, कोंची, देवगाव, करुले, सोनौशी, निळवंडे, डोळासणे आदी भागांत स्टोन क्रशर सुरू असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे महसूल, पर्यावरण, रॉयल्टी, वाहतूक आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीरपणे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
💰 दंड भरला का? पुन्हा सुरू झाले कसे?
पूर्वी काही क्रशरवर दंडात्मक कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते. काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत गेल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित क्रशरकडून दंड व रॉयल्टीची थकबाकी वसूल झाली आहे का, सील केलेल्या क्रशरची सद्यस्थिती काय आहे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कारवाई काय होणार, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
🏛️ ‘राजकीय वरदहस्त’ चर्चेत; सत्य काय?
तालुक्यातील काही क्रशर व्यावसायिकांना राजकीय पाठबळ असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे राजकीय दबाव असल्यास त्याची चौकशी आणि नसल्यास वस्तुस्थिती प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
🔥 ‘जनतेचा थेट सवाल
क्रशर उद्योग नियमांच्या चौकटीत असेल तर हरकत नाही; मात्र नियम मोडणाऱ्यांना कोणाचेही पाठबळ का मिळावे?
चार क्रशरला टाळे ठोकणे ही कारवाई स्वागतार्ह आहे; पण सीलनंतरही नियमबाह्य व्यवसाय सुरू राहत असेल तर प्रशासनाची कारवाई केवळ दिखावा ठरणार नाही ना?
संगमनेर तालुक्यातील प्रत्येक स्टोन क्रशरची निष्पक्ष तपासणी, पर्यावरणीय नियमांची पडताळणी, रॉयल्टी व दंडाची वसुली आणि अवजड वाहतुकीचे नियंत्रण याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्याची अंमलबजावणीही सर्वांवर समान झाली पाहिजे!
राजकीय वरदहस्त, नियमभंग व क्रशर पुन्हा सुरू झाल्याचे आरोप हे संबंधितांकडून करण्यात येत असल्यास त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे. संबंधित प्रशासन व क्रशरधारकांची बाजू प्रसिद्धीसाठी घेणे पत्रकारितेच्या दृष्टीने उचित राहील.
