मराठा आरक्षण प्रश्नांवर उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय; हेल्पलाईन, ‘मराठा कक्ष’ आणि साप्ताहिक आढाव्याचे निर्देश

मुंबई | प्रतिनिधी

विधान भवन येथे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच शासनाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले.

उपसमिती अध्यक्ष नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नांच्या तातडीने निराकरणासाठी विविध उपाययोजनांवर भर दिला. बैठकीत ५ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक व इतर सवलती देण्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. तसेच या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ किती विद्यार्थ्यांना झाला याचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्यास सांगण्यात आले.

मराठा समाजाच्या अडचणी, शंका व मागण्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा व तालुका स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली वर्गीकरण करून स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

याशिवाय तक्रार निवारण प्रक्रियेचा दर आठवड्याला आढावा घेऊन प्रगती अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मराठा समाजाच्या विविध योजना व आरक्षणाशी संबंधित कामांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र ‘मराठा कक्ष’ तात्काळ कार्यान्वित करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. तसेच मराठा आरक्षणाशी संबंधित विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा व्हावा यासाठी प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उपसमितीची बैठक नियमितपणे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.