स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वपूर्ण निर्देश देत निवडणुका अनावश्यकपणे लांबवू नयेत, असे स्पष्ट केले आहे. विशेष प्रभागातील मतदार यादी सुधारणे (एसआयआर) व मतदारसंघ पुनर्रचना या कारणांवर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मतदार यादी सुधारणेच्या कामात नियुक्त अधिकाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उपलब्ध करून देता येणार नाही का, असा सवाल न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह यांना केला.

न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा आणि इतर सुविधा किती आवश्यक आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “या निवडणुकांसाठी फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत वाट पाहता येणार नाही. आवश्यक मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने व्यवस्था केली जावी.”

राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, विशेष मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण यंत्रणा या कामात व्यस्त असल्याने निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिकाऱ्यांची उपलब्धता मर्यादित आहे.

महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून, सध्या केवळ २० जिल्हा परिषद आणि २९१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.

— ज्ञानगंगा न्यूज