By संगमनेर तालुक्यातील खरीप हंगाम व टंचाई आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश; जादा दराने खतविक्री, जलजीवन योजना, पीकविमा, पाणीपुरवठा व विकासकामांचा घेतला आढावा
संगमनेर दि १९ (प्रतिनिधी): संगमनेर तालुक्यातील सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांकडून पुराव्यांसह लेखी तक्रारी प्राप्त होताच कोणत्याही प्रकारचा मुलाहिजा न ठेवता तातडीने कारवाई करावी. दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नाही, असा स्पष्ट इशारा जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
संगमनेर तालुक्यातील खरीप हंगाम व टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, तहसीलदार धीरज मांजरे, महावितरणचे प्रदीप वट्टमवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे श्रीनिवास वर्पे, जलसंपदा विभागाचे प्रदीप हापसे, अमोल कवडे, जलसंधारण विभागाचे अभियंता गायसमुद्रे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या खतविक्रीतील अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जादा दराने खतांची विक्री किंवा खतांचे लिंकिंग होत असल्यास शेतकऱ्यांकडून पुराव्यांसह लेखी तक्रारी स्वीकारून संबंधित दुकानांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले. “कोणालाही पाठीशी घालणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत अनेक गावांतून गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी पाईपलाइन न टाकताच बिले काढण्यात आल्याची बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत, ज्या गावांत तक्रारी आहेत तेथे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कामांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. घुलेवाडी येथील पाणीपुरवठा योजनेबाबत ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींचीही त्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली.
पीकविमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी यांना देण्यात आले.
पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभागाच्या योग्य नियोजनामुळे निळवंडे धरणातून आठ आवर्तने सोडण्यात आली असून २४० बंधारे भरले गेले आहेत. त्यामुळे निळवंडे व प्रवरा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
साकूर भागातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच भोजापूर चारीच्या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. भोजापूर प्रकल्पाचा वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असून त्यातून निधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अमोल खताळ यांनी शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विकासकामांना गती मिळत असल्याचे सांगितले. ज्या गावांत पाणीटंचाई आहे, तेथे आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सातत्याने दिल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही गावातील विकासकामे व समस्यांबाबत सतर्क राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी तालुक्यात १३ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टोल-फ्री क्रमांकाचे यावेळी विमोचन करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी तसेच सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याची माहिती देत, या निर्णयांचा लाभ आणि माहिती गावागावांत पोहोचविण्याचे आवाहनही पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
